दिल्ली हाई कोर्ट ने पितमपुरा के एक पार्क में 2010 में खुले सीवर में गिरकर दो बच्चों की मौत के मामले में डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने दोनों एजेंसियों को प्रत्येक बच्चे के परिवार को 11.01 लाख रुपये मुआवजा, 9 फीसदी सालाना ब्याज और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया है। मामला 16 अप्रैल 2010 का है, जब पितमपुरा के एसयू ब्लॉक स्थित डीडीए पार्क में करीब 11 साल के रोबियल और 12 साल के अर्जुन खुले सीवर या मैनहोल में गिर गए थे। दोनों बच्चे पार्क में कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। हादसे के समय डीजेबी की ओर से सीवर में निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बच्चों के माता-पिता ने 2016 में हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर मुआवजे की मांग की थी।

जस्टिस जस्मीत सिंह की अदालत ने कहा कि सार्वजनिक पार्क का रखरखाव करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वहां आने वाले लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। डीडीए ने निर्माण कार्य डीजेबी की ओर से कराए जाने का हवाला दिया था, जबकि डीजेबी ने सीवर के आसपास 4-5 फीट ऊंची दीवार होने की दलील दी थी। अदालत ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना।

अदालत ने कहा कि इतनी कम उम्र के बच्चों से वयस्कों जैसी समझ और सावधानी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया, हालांकि पार्क के रखरखाव में भूमिका नहीं होने के कारण एमसीडी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया।

कोर्ट ने प्रत्येक परिवार के लिए 11,00,627 रुपये का मुआवजा तय किया, जिसे बढ़ाकर 11.01 लाख रुपये किया गया। इस पर याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान होने तक 9 फीसदी साधारण सालाना ब्याज भी देना होगा। इसके अलावा, दोनों परिवारों को 1-1 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के लिए मिलेंगे।