दिल्ली हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से जुड़े आदिवासी परिवारों के कथित जबरन मतांतरण मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि इस मामले के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट उचित मंच है। पीठ ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का मुख्यालय दिल्ली में होने मात्र से इस अदालत को अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता।

पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार की जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि देश में कहीं भी हुई किसी घटना के संबंध में एनएचआरसी द्वारा पारित हर आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, क्योंकि आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है।

याचिकाकर्ता बामन राम कवासी ने याचिका में आरोप लगाया कि गांव के कई आदिवासी परिवार, जो लगभग 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, उन्हें हिंदू धर्म अपनाने से इनकार करने पर धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई और 17 मार्च को परिवारों को फिर धमकी दी गई।