दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए बहुओं को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या की प्रथा को भारतीय समाज की दयनीय सच्चाई और सामूहिक शर्म बताया है। न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने कहा कि यह प्रथा दूसरे समाजों में लगभग न के बराबर है, जबकि भारतीय समाज में यह बड़े पैमाने पर फैली हुई है। अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला की मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

मामले के अनुसार महिला ने अक्टूबर 2001 में शादी के दो साल के भीतर ससुराल में खुद को आग लगा ली थी। महिला के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उससे मोटरसाइकिल, गैस स्टोव, पानी की मोटर और 25 हजार रुपये की मांग की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने पति को आईपीसी की धारा 498ए (क्रूरता) और 304बी (दहेज मृत्यु) के तहत दोषी ठहराया था।

हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि मौत से ठीक पहले दहेज मांग को लेकर महिला के साथ क्रूरता हुई थी, जो धारा 304बी में सजा के लिए जरूरी है। हालांकि, अदालत ने पति को पत्नी के साथ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना। अदालत ने कहा कि लगातार कलह और भरोसा तोड़ना क्रूरता थी। पति के पिता और भाई को अस्पष्ट और सामान्य आरोपों के चलते सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

पीठ ने कहा कि शादी दो व्यक्तियों और परिवारों का मिलन है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और क्रूरता झेलनी पड़ती है। कई बार इसका अंत उनकी मौत, आत्महत्या या तलाक के रूप में होता है। अदालत ने कहा कि महिला अपने ससुराल में सुखद वैवाहिक जीवन की उम्मीद लेकर आती है और पति से प्यार, देखभाल, सुरक्षा और सम्मान की अपेक्षा करना स्वाभाविक है। पीठ ने यह भी कहा कि वैवाहिक क्रूरता के मामलों को साबित करना कठिन हो सकता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती हैं।