दिल्ली में इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट मकान मालिकों के लिए आर्थिक और व्यावहारिक चुनौती बन गया है। 100 गज के मकान की ढांचागत जांच पर चार से सात लाख रुपये तक खर्च आ सकता है, जबकि अनधिकृत कॉलोनियों में सटी दीवारों और पिलरों की कमी के कारण जांच मुश्किल है। एमसीडी के पूर्व अधिशासी अभियंता जेपी वर्मा के अनुसार, ललिता पार्क में इमारत गिरने की घटना के बाद कराई गई जांच में चार लाख रुपये खर्च हुए थे और रिपोर्ट तीन महीने में आई थी। फिलहाल एमसीडी खतरनाक इमारतों की पहचान विजुअल सर्वे से करती है, जिसमें बाहर से देखकर इमारत का आकलन किया जाता है। स्ट्रक्चरल ऑडिट में पिलरों की जांच और निर्माण सामग्री के नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण शामिल है, जिसके आधार पर मजबूती का प्रमाणपत्र दिया जाता है। एमसीडी के पास करीब 700 स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक के लिए 10 हजार से 50-60 हजार रुपये खर्च के बावजूद लोग आगे नहीं आ रहे, ऐसे में लाखों रुपये के ऑडिट के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा।