सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक भारतीय पिता और जर्मन मां के बीच चल रहे अभिरक्षा विवाद में चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा मां को सौंपने का आदेश दिया। जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मां का दावा अधिक मजबूत है और बच्चे की भलाई के लिहाज से उनका प्रस्ताव बेहतर है। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अस्थायी है और पिता की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल याचिका पर अंतिम फैसला वही अदालत करेगी।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि फिलहाल बच्चा दिल्ली में ही रहेगा, जहां मां और पिता को बारी-बारी से तीन-तीन दिन बच्चे के साथ रहने का अवसर मिलेगा। कोर्ट ने मां को तीन सप्ताह के भीतर सिंगापुर की सक्षम अदालत से ऐसा आदेश प्राप्त करने को कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और स्वीकृत अभिभावक योजना के अनुरूप हो।
योजना के तहत मां बच्चे का दाखिला सिंगापुर के यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज साउथ ईस्ट एशिया में कराएंगी, जिसके लिए पिता को आवश्यक दस्तावेज और सहयोग देना होगा। मां को सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों में बच्चे को भारत लाना होगा, ताकि वह पिता और पैतृक परिवार के साथ समय बिता सके। साथ ही, मां अदालत की अनुमति के बिना बच्चे को भारत के अलावा किसी अन्य देश नहीं ले जा सकेंगी।
गौरतलब है कि मां इंटरनेट मीडिया कंपनी टिकटॉक में कार्यरत हैं, जबकि पिता भारत में वकील हैं। दोनों का रिश्ता 2019 में शुरू हुआ था और 2022 में बच्चे का जन्म हुआ। दोनों की शादी नहीं हुई है।
