भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को 'पंचायती राज संस्थाओं का वित्त' रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया। इस संस्करण का विषय ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता निर्माण है। रिपोर्ट 2022-23 से 2024-25 की अवधि में 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के संतुलित आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें उनकी वित्तीय स्थिति और टिकाऊ एवं समावेशी ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भूमिका का आकलन किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 और 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। हालांकि, उनकी कुल प्राप्तियों में करीब 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले हस्तांतरण का है, जबकि अपने स्रोतों से होने वाली आय का योगदान महज 10 प्रतिशत है। इसमें मुख्य रूप से ब्याज प्राप्ति, पंचायती राज कार्यक्रमों के तहत मिलने वाले कोष और उपयोगकर्ता शुल्क जैसे गैर-कर राजस्व शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राम पंचायतों का खर्च मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के निर्देशों और राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप रहा। कुल व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40 प्रतिशत जलापूर्ति और स्वच्छता पर खर्च किया गया।
