दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की मौजूदा समयसीमा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल की गई है। यह अर्जी कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी की ओर से पहले से लंबित एक याचिका में दायर की गई है। अर्जी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे।
निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध के बाद पांच राज्यों और दिल्ली में SIR का कार्यक्रम संशोधित किया था। दिल्ली में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। दावों के निपटारे की समयसीमा 30 नवंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई है, जबकि अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर अर्जी में कहा गया है कि दिल्ली में SIR प्रक्रिया की मौजूदा समयसीमा उचित अवधि के लिए बढ़ाई जाए, ताकि निर्वाचन आयोग बाहर किए गए सभी मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके और आवश्यक प्रपत्र जमा कराने की सुविधा दे सके। अर्जी में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है कि वह ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरी प्रविष्टियां वाले) सूची में शामिल सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र जमा करने की सुविधा दे और उनके पुराने मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर बहाल करे, चाहे उन्होंने पहले फॉर्म छह जमा किया हो या नहीं।
मुख्य याचिका में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह दिल्ली में SIR के दौरान नोटिस जारी किए गए मतदाताओं की सूची और प्रत्येक नोटिस जारी करने के विशिष्ट कारण सार्वजनिक करे। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से दिल्ली के 1.45 करोड़ मतदाताओं में से उन 47 लाख मतदाताओं तक पहुंचने के लिए व्यवस्था तैयार करने को कहा था, जिनके नाम SIR के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को SIR के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की थी।
