दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग से वोटरों के नाम बड़े पैमाने पर काटे जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फॉर्म-7 के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाकर उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर रोक के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने और पहचान की धोखाधड़ी तथा जालसाजी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
यह अंतरिम आवेदन अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी ने दिल्ली SIR को चुनौती देने वाली अपनी लंबित जनहित याचिका में दाखिल किया है। आवेदन प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर किया गया है, जिसमें दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
आवेदन में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि मुस्तफाबाद में मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भाजपा के 20 बूथ लेवल एजेंट (BLA) के नाम पर 787 फॉर्म-7 आवेदन दाखिल किए गए। इनमें से कम से कम 16 एजेंटों ने कथित तौर पर आवेदन दाखिल करने या इसकी अनुमति देने से इनकार किया है। एक एजेंट ने आरोप लगाया कि उनके विवरण का इस्तेमाल मुस्लिम पड़ोसियों के नाम हटाने के लिए किया गया, जबकि उनके साथ अच्छे संबंध हैं।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग से दिल्ली में SIR के दौरान दाखिल सभी फॉर्म-7 आवेदनों का व्यापक ऑडिट कराने, आपत्तिकर्ताओं की पहचान और हस्ताक्षर सत्यापित करने तथा जहां जालसाजी, प्रतिरूपण या पहचान संबंधी धोखाधड़ी जैसे संज्ञेय अपराध सामने आएं, वहां FIR दर्ज कराने की मांग की है। आवेदन में SIR के तहत दिल्ली के 47,56,722 मतदाताओं को ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) श्रेणी में रखने का मुद्दा भी उठाया गया है। इनमें से 33,12,909 मतदाताओं को 'नो मैपिंग' और 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी' के तहत नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आपत्तियों के बाद चुनाव आयोग ने 6 नवंबर को दिल्ली समेत सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नए निर्देश जारी किए थे।
