केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नया कारागार एवं सुधार सेवा विनियमन लागू किया है। बुधवार को अधिसूचित ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कारागार एवं सुधार सेवाएं विनियमन, 2026’ के तहत अब जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव या काम का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा। यह विनियमन 1894 के जेल अधिनियम, 1900 के बंदी अधिनियम और 1950 के बंदियों के स्थानांतरण संबंधी अधिनियम की जगह लेगा। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 पर आधारित है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जातिगत भेदभाव रोकने तथा दिव्यांग कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अंडमान और निकोबार वही क्षेत्र है जहां औपनिवेशिक दौर में अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे; पोर्ट ब्लेयर (श्री विजयपुरम) स्थित सेल्यूलर जेल में यह सजा दी जाती थी।

एक अधिकारी के मुताबिक, 1894 का जेल अधिनियम ऐसे समय बना था जब जेल प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कैदियों को बंद रखना, नियंत्रित करना और दमन करना था। आजादी के बाद व्यवस्था में बदलाव हुए, लेकिन एक सदी से अधिक समय तक कानूनी ढांचा मुख्य रूप से हिरासत तक सीमित रहा। वहीं, 1900 का बंदी अधिनियम पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य, सुगम सुविधाओं, लैंगिक संवेदनशीलता, तकनीक आधारित सुरक्षा और समाज में दोबारा शामिल करने जैसी मौजूदा जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता था।

नए नियमों में अच्छे आचरण वाले कैदियों के लिए खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ उन्हीं कैदियों को मिलेगा जिनका जेल में व्यवहार अच्छा रहा हो और जो अपनी सजा की निर्धारित अवधि पूरी कर चुके हों। कैदियों को सुरक्षा संबंधी जोखिम, उम्र, स्वास्थ्य और सुधार की जरूरतों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा, और अधिक जोखिम वाले अपराधियों के लिए अलग आवास तथा कड़ी निगरानी की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सिस्टम, आरएफआईडी, डिजिटल रिकॉर्ड और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल को कानूनी आधार दिया गया है। जेल में बिना अनुमति संचार उपकरण या प्रतिबंधित सामान रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है।

विनियमन में महिला कैदियों के लिए मातृत्व देखभाल, अलग सुविधाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई के प्रावधान हैं, तथा मां के साथ रहने वाले छह साल तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोसामाजिक सहायता, सुगम बुनियादी ढांचा और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, साथ ही जेल कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने का प्रावधान है। जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण, अलगाव या काम के बंटवारे पर रोक के साथ प्रतिबंधित हाथ से मैला ढोने जैसी प्रथाओं पर भी रोक रहेगी।