विदेश मामलों की संसदीय समिति ने अगले एक साल में चर्चा के लिए 18 विषय तय किए हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान संबंध भी शामिल हैं। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली यह समिति दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत-पाक संबंधों पर होने वाली चर्चा पहले से अधिक विस्तृत होगी और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया जाएगा।
इससे पहले जून में एक बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े इसी तरह के एक मुद्दे पर समिति के साथ चर्चा की थी। वह बैठक 22 से 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह के दौरे से पहले हुई थी। समिति के अध्यक्ष थरूर ने 10 अक्टूबर को एशियालिंक में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा गतिरोध को सामान्य ठहराव नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे जानबूझकर अपनाई गई अलग होने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान की सोच नहीं बदलती, पूरे उपमहाद्वीप में खामोशी बनी रहेगी और किसी बड़ी तबाही वाली गलती का खतरा भी बना रहेगा।
भारत का रुख स्पष्ट है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक के लिए रोक दिया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता। अटारी सीमा भी बंद कर दी गई और दोनों देशों के बीच व्यापार पर रोक लगा दी गई है।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसका मकसद जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े नेटवर्क को खत्म करना था। इस ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की जड़ें जहां से भी पनपें, वहां कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारत किसी भी तरह की परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा।
