सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से दो मामले वापस ले लिए हैं। सीजेआई ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के समर्थन के बाद लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम से एक संभावित धार्मिक विवाद भी टल गया।

रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ के 4 अगस्त के उस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों से आवारा पशुओं को हटाने का निर्देश दिया गया था। विवाद की वजह यह थी कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं में बड़ी संख्या गायों और बछड़ों की होती है। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर आशंका जताई थी कि इसे इस तरह लागू किया जा सकता है, जिससे गायों और उनकी संतानों को उचित संवैधानिक संरक्षण का ध्यान रखे बिना पकड़ा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है या उनके साथ अनुचित व्यवहार हो सकता है। आवेदक ने कहा था कि भारतीय समाज में गायों को प्राचीन काल से गौमाता के रूप में पूजा और सम्मान दिया जाता रहा है और गायों की हत्या या उनके साथ दुर्व्यवहार से विशेष रूप से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आवेदन में यह भी आशंका जताई गई थी कि व्यापक आदेश से मवेशियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है या अपर्याप्त सुविधाओं वाले पशु आश्रय स्थलों में रखा जा सकता है, जिससे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन हो सकता है।

सीजेआई सूर्यकांत और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मामले वापस लेने का फैसला इस आधार पर किया कि जिस पीठ को जनहित याचिकाओं (PIL) की सुनवाई का रोस्टर आवंटित नहीं था, वह खुद से किसी मामले को जनहित याचिका के व्यापक दायरे में नहीं ला सकती। पीठ ने अलग-अलग मामलों में सामने आई समस्याओं को देशव्यापी मुद्दा बनाकर सुनवाई शुरू की थी, जिस पर सवाल उठा कि क्या ऐसा करना मामलों के आवंटन से जुड़े निर्धारित नियमों के अनुरूप है। मामलों का आवंटन सीजेआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआई ने वरिष्ठ न्यायाधीशों को बताया कि अन्य पीठों के सामने लंबित मामलों की भी सामान्य समीक्षा की जाएगी, जिसमें ऐसे मामलों की पहचान होगी जिनका दायरा बढ़ाकर उन्हें देशव्यापी स्वरूप दिया गया है और व्यक्तिगत मामलों को जनहित याचिका में बदल दिया गया है। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन मामलों को सुनवाई के लिए किन उपयुक्त पीठों के पास भेजा जाना चाहिए।

वापस लिए गए दो मामलों में से एक ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ का मामला था। इसकी शुरुआत एक ऐसे निर्माण से हुई थी, जिसमें बिना स्वीकृत नक्शे के भूतल के साथ पहली मंजिल का निर्माण किया गया था और संबंधित अधिकारियों ने इस कथित अवैध निर्माण पर ध्यान तक नहीं दिया था। इस मामले में जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 मार्च को कहा था कि देशभर में भवन निर्माण संबंधी नियमों और भूमि उपयोग के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। पीठ ने इस मुद्दे की देशव्यापी स्तर पर जांच करना उचित समझा था, जिसके बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों और नगरपालिकाओं को भी मामले में पक्षकार बनाया गया था।