अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन पहुंचाने के लिए दिल्ली की तीन जिला अदालतों को जरूरी न्यायिक दस्तावेज भेजने का निर्देश दिया है। यह कदम खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। सूत्रों ने इसे सामान्य और प्रक्रियात्मक कदम बताया है।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने यह आदेश दिया है। अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि वह अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए जरूरी न्यायिक दस्तावेज पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को भेजें। रिपोर्ट के मुताबिक, हेग कन्वेंशन के तहत निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन पहुंचाने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैकल्पिक तरीके से समन पहुंचाने को मंजूरी दी। यह समन बाध्यकारी नहीं है।

यह मामला पन्नू की ओर से सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत में दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि अजीत डोभाल, सामंत गोयल और अन्य लोगों ने 2023 में न्यूयॉर्क स्थित उसके घर पर उसकी हत्या की साजिश रची थी। मुकदमे में भारत सरकार को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सूत्रों ने इस घटनाक्रम को सामान्य और प्रक्रियात्मक कदम बताया है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय दूतावास के माध्यम से भी समन पहुंचाया था और स्पष्ट किया था कि इस प्रक्रिया का मुकदमे के गुण-दोष या किसी पक्ष के प्रति उसके रुख से कोई संबंध नहीं है।

भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए मुकदमे को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के अनुरोध देश के निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी अदालत का समन जारी करने या पहुंचाने का आदेश आरोपों को सही साबित नहीं करता और न ही यह किसी की कानूनी जिम्मेदारी तय करता है। इससे पहले 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी SFJ की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में समन भेजा गया था, जिसमें 1984 के दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।