दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति के दया याचिका आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दया याचिका से जुड़े आदेशों में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और राष्ट्रपति के आदेश को अपील की तरह नहीं देखा जा सकता।

न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि अदालत केवल यह देख सकती है कि शक्ति का प्रयोग कैसे किया गया। पीठ ने कहा कि जब कोर्ट पाती है कि राष्ट्रपति के पास सभी प्रासंगिक तथ्य थे और उन्होंने सभी कारकों पर विचार किया, तो केवल इस आधार पर राष्ट्रपति की राय नहीं बदली जा सकती कि अदालत खुद अलग फैसला लेती।

यह मामला पांच महिलाओं और दो बच्चों की हत्या के मामले में 1994 से जेल में बंद जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत से जुड़ा है। उस पर अगस्त 1994 में पुणे के एक घर में डकैती के दौरान पांच महिलाओं और दो छोटे बच्चों की हत्या का आरोप था, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 1998 में उसे मृत्युदंड दिया, जिसे बाम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 1999 और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में बरकरार रखा।

याचिकाकर्ता ने जून 2001 में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की, जिस पर 18 सितंबर 2016 को फैसला आया। राष्ट्रपति ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, लेकिन शर्त लगाई कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा सजा में माफी नहीं दी जाएगी। गहलोत ने तर्क दिया कि आगे माफी पर रोक असंवैधानिक है और 15 साल से ज्यादा की देरी से अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन हुआ। हाईकोर्ट ने माना कि असाधारण देरी हुई, लेकिन राष्ट्रपति इसके प्रति सजग थे और उन्होंने दोनों पक्षों की राय पर विचार के बाद आदेश पारित किया। कोर्ट ने याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए मंगलवार को दिए फैसले में खारिज कर दिया।