दुमका के 500 किसानों को विश्व बैंक समर्थित एडब्ल्यूडी परियोजना के तहत कार्बन क्रेडिट से जोड़ा जाएगा। जिले के चार प्रखंडों मसलिया, गोपीकांदर, दुमका सदर और रानीश्वर के 20 से 25 गांवों के चिह्नित किसानों को इस पायलट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा। दिसंबर माह के अंत तक किसानों को चिह्नित करने का लक्ष्य है। विश्व बैंक से संपोषित मध्य प्रदेश की आशा संस्था की ओर से इस पायलट प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की पहल की जा रही है।

योजना का मुख्य आधार एडब्ल्यूडी यानी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक है। इसमें धान के खेतों को लगातार पानी में डुबोकर रखने के बजाय जरूरत के अनुसार सिंचाई की जाती है। खेत में पानी भरने और कुछ समय बाद उसे सूखने देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। परंपरागत तरीके से धान की खेती में खेतों में लंबे समय तक पानी जमा रहने से आक्सीजन की कमी वाली स्थिति बनती है, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थों के विघटन के दौरान मिथेन गैस का उत्सर्जन होता है। एडब्ल्यूडी तकनीक से पानी का प्रबंधन करने पर मिथेन उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।

इस पायलट प्रोजेक्ट में किसानों की ओर से अपनाई गई खेती की पद्धति और उससे होने वाली उत्सर्जन में कमी का निर्धारित मानकों के अनुसार आकलन और सत्यापन किया जाएगा। इसके आधार पर कार्बन क्रेडिट तैयार होंगे। पीजीपीएल और अंतरराष्ट्रीय संस्था एग्री कैप्चर के माध्यम से कार्बन क्रेडिट की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के तहत पूरी की जाएगी। इसमें किसानों को मिलने वाली राशि उनके अर्जित कार्बन क्रेडिट प्वाइंट के आधार पर तय होगी।

जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार के अनुसार किसान कम पानी में धान की खेती कर उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण से भी आर्थिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। आशा संस्था के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर सोमेन दे के अनुसार पेड़ लगाना, जंगलों का संरक्षण, सौर ऊर्जा अपनाना और खेती में मिथेन उत्सर्जन घटाने वाली तकनीकों का इस्तेमाल कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के उदाहरण हैं। इस पहल से दुमका के किसानों के लिए खेती का एक नया आर्थिक माडल विकसित होने की उम्मीद है। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले समय में जिले के दूसरे गांवों और अधिक किसानों को भी इससे जोड़ने का रास्ता खुलेगा।