पेट्रोल में तय सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने के कर्नाटक सरकार के आरोपों के बाद E20 ईंधन पर बहस फिर तेज हो गई है। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने 6 नवंबर को राज्य सरकार की जांच के नतीजे सार्वजनिक किए। राज्य के सात जिलों से पेट्रोल के 63 नमूने लिए गए थे। सरकार का दावा है कि कई नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी की निर्धारित सीमा से अधिक और कुछ में 30 फीसदी से भी ज्यादा पाई गई। राज्य सरकार ने ईंधन में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा सार्वजनिक करने, मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई और प्रभावित उपभोक्ताओं को मुआवजे की मांग की है।

राज्य सरकार के अनुसार, नमूने पहले इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे, लेकिन एथेनॉल की मात्रा पर रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद NABL से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित निजी प्रयोगशालाओं से जांच कराई गई। तेल कंपनियों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे तथा उन्हें सुरक्षित नमूने और लैब रिपोर्ट नहीं दी गई।

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 6 नवंबर के संयुक्त बयान में कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज किया है। कंपनियों के मुताबिक, देशभर में सप्लाई हो रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप है। उन्होंने 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 893 नमूनों की जांच का हवाला दिया, जिनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे। कंपनियों के अनुसार, सभी नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के दायरे में मिली और कर्नाटक के नमूनों में औसत 19.3 फीसदी दर्ज की गई।

कर्नाटक के आरोपों के बाद केरल ने भी अपने यहां पेट्रोल की जांच कराने का फैसला किया है। केरल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने बताया कि राज्य के चार जिलों में पेट्रोल पंपों से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं और उनकी जांच मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कराई जाएगी। कर्नाटक सरकार ने दूसरे राज्यों से भी पेट्रोल के नमूनों की जांच कराने की अपील की है।