कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने रविवार को नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। ‘कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 2026’ के तहत पात्र कर्मचारियों को बीमारी, मातृत्व और काम के दौरान लगी चोट से जुड़े नकद लाभ सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिये मिलेंगे। इसके लिए अलग से दावा प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं होगी। ये नए नियम 1950 के पुराने नियमों का स्थान लेंगे और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों को प्रभावी बनाएंगे।
नए नियमों के अनुसार बीमारी और मातृत्व लाभ के दावों का स्वतः निस्तारण तीन शर्तें पूरी होने पर होगा — ESIC की सूचना प्रणाली से चिकित्सा प्रमाणपत्र बना हो, नियोक्ता ने पोर्टल पर मासिक विवरणी जमा की हो और कामगार का बैंक खाता व बीमा नंबर आधार से जुड़ा हो। काम के दौरान चोट लगने पर अस्थायी या स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के लाभ के लिए नियोक्ता की दुर्घटना रिपोर्ट ही दावा मानी जाएगी। पात्र कामगारों के पास स्वयं इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से दावा करने का विकल्प भी बना रहेगा। हालांकि, डीम्ड क्लेम और चोट से जुड़े प्रावधान ESIC महानिदेशक अशोक कुमार सिंह द्वारा निर्धारित तिथि से लागू होंगे।
नए प्रावधानों में प्रसव की संभावित तिथि से पहले मातृत्व लाभ का दावा करने की अवधि 50 दिन से बढ़ाकर 56 दिन कर दी गई है, जबकि दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाओं के लिए यह अवधि 42 दिन होगी। नियोक्ता द्वारा समय पर विवरणी या सत्यापन न करने पर कर्मचारी का लाभ नहीं रोका जाएगा, बल्कि ESIC स्वयं नियोक्ता से जानकारी जुटाएगी। तकनीकी या बैंक खाते की समस्या से DBT विफल होने पर कारण दर्ज कर अन्य माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। पूर्ण दावा मिलने पर सात दिन में बीमारी लाभ और 14 दिन में मातृत्व लाभ की पहली किस्त देनी होगी।
इन सुधारों से लगभग चार करोड़ बीमित कामगारों और लगभग 15 करोड़ लाभार्थियों को संबल मिलेगा। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू यह योजना 21 हजार रुपये (दिव्यांगों के लिए 25 हजार रुपये) मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों को चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, दिव्यांगता, आश्रित और बेरोजगारी सहित छह सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करती है। अब पंजीकरण से लेकर दावा निपटान तक की सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी तरह डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ेंगी।
