लखनऊ। अमरोहा से भेजे गए एक दवा के नमूने के नकली पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की जांच में नकली दवा बनाने का बड़ा खेल सामने आया है। अमरोहा जिले के चौधरपुर स्थित मैसर्स आरबी मेडिकल स्टोर से 12 जून को Moxyfeat-CV 625 टैबलेट्स का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। बैच नंबर TB250343C की यह दवा जांच में नकली (स्प्यूरियस) पाई गई। दवा की दोनों निर्माता कंपनियों ने भी बैच के नकली होने की पुष्टि की। एफएसडीए की छानबीन में पता चला कि इसे अमरोहा और मुरादाबाद की मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स में बनाया गया था।

जांच के अनुसार नकली दवा को 6.50 रुपये प्रति स्ट्रिप की लागत से तैयार किया गया था, जिसमें 50 पैसे की खड़िया, 1.50 रुपये की ब्लिस्टर पैक और 4.50 रुपये का कार्टन बॉक्स लगा था। इसकी सप्लाई पैडलरों के जरिये यूपी समेत चार प्रदेशों में की गई थी और इसे 50 रुपये से लेकर 216 रुपये प्रति स्ट्रिप तक बेचा गया। इस नाम से असली दवा बनाने वाली कंपनी की कीमत भी 216 रुपये प्रति स्ट्रिप ही है।

एफएसडीए की टीमों ने अमरोहा, सहारनपुर और हिमाचल में बनी नामचीन कंपनियों की 30 अन्य लोकप्रिय दवाओं के सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। एफएसडीए के सहायक आयुक्त ब्रजेश कुमार के अनुसार इन दवाओं के काउंटरफिट या स्प्यूरियस साबित होने की पूरी आशंका है। अवैध कारोबारी नामचीन कंपनियों के नाम से काउंटरफिट और स्प्यूरियस दोनों तरह की दवाएं बाजार में उतार रहे हैं। काउंटरफिट दवाओं में फॉर्म्युला कंपनी के अनुसार रखा जाता है, लेकिन उन्हें अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। एक ही बैच नंबर पर दर्जनों कार्टन कंपनी के रेट से आधे दाम पर बेचे जा रहे हैं, जबकि स्प्यूरियस दवाओं में फॉर्म्युले की जगह सिर्फ खड़िया मिली होती है।

ट्रांसपोर्ट नगर के दवा कारोबारी मनीष अग्रवाल के अनुसार नियमानुसार दवा कारोबार में 15 से 20 प्रतिशत तक का मार्जिन होता है। निर्माता कंपनी हर शहर में डिपो बनाती है और दवा डिपो से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से डॉक्टर या उपभोक्ता तक पहुंचती है। स्टॉकिस्ट को एक से डेढ़ प्रतिशत, होलसेलर को 7 से 10 प्रतिशत और रिटेलर को 15 से 20 प्रतिशत तक मुनाफा होता है, जबकि अवैध कारोबारी मनमाने रेट पर पैडलरों के जरिये दवा चुनिंदा लोगों तक पहुंचाकर करोड़ों का खेल कर रहे हैं। अब तक सहारनपुर के अलावा उत्तराखंड में दो, मध्य प्रदेश में एक और हिमाचल प्रदेश में दो अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई हुई है। एफएसडीए और एसटीएफ की टीमें इन इकाइयों से जुड़े सप्लायरों, फर्मों और अन्य कड़ियों की जांच कर रही हैं। इस साल अब तक 24 केस दर्ज किए जा चुके हैं।