बिजनौर के किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति जताते हुए सर्किल रेट के चार गुना मुआवजे को अपर्याप्त बताया है। किसान कम से कम 30 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ-साथ जिलाधिकारी को भी पत्र लिख चुके हैं।

अमरोहा-बिजनौर-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर बिजनौर के किसानों ने विरोध जताया है। नजीबाबाद तहसील के गोपाल, शहयारपुर बांगर, केशोपुर, तिसोतरा, चंदोक और मोहम्मदअलीपुर द्वारका गांव के प्रभावित किसानों ने एकजुट होकर बाजार भाव से कम से कम 30 लाख रुपये प्रति बीघा मुआवजा दिलाए जाने की मांग उठाई है। ग्रामीण पीतम सिंह, उधम सिंह, सुरेंद्र सिंह, जगमाल सिंह, ब्रजवीर सिंह, अमित कुमार, सुधीर सिंह, महिपाल सिंह, पवन सिंह और महिपाल नागर आदि ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। किसान इस बाबत बिजनौर के जिलाधिकारी से भी मिल चुके हैं।

किसानों का कहना है कि भूमि का मुआवजा सरकारी सर्किल रेट के चार गुना के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य इससे काफी अधिक है। उनके अनुसार मिलने वाली धनराशि से वे आसपास के क्षेत्र में दोबारा कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी और कई परिवार भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।

किसानों ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण के संबंध में गजट नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने मुआवजे को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन बिना व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए ही उनका निस्तारण कर दिया गया। उन्होंने आपत्तियों पर दोबारा निष्पक्ष सुनवाई कराने और निस्तारण के आदेश सार्वजनिक करने की मांग की। पत्र में हालिया बैनामों को बाजार मूल्य के आंकलन में शामिल कराने, मुआवजा निर्धारण में पारदर्शिता रखने और किसानों पर बैनामा करने के लिए दबाव नहीं बनाने की मांग भी की गई है। किसानों ने कहा कि वे परियोजना के निर्माण के पक्षधर हैं, लेकिन जमीन का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इन मांगों की अनदेखी होने पर उन्होंने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन करने की चेतावनी दी है।