गाजियाबाद में परिवर्तन योजना के तहत पात्रता से बाहर रह गए वाहन स्वामियों को भी लाभ दिलाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से बात की जाएगी। गुरुवार को संभागीय परिवहन कार्यालय में आयोजित परिवर्तन मेले में पहुंचे उप-परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र हरिशंकर सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक करीब 10 हजार वाहनों का पंजीकरण हो चुका है, जबकि मंत्रालय की ओर से 40 हजार वाहनों का लक्ष्य दिया गया है।
उप आयुक्त के अनुसार जुलाई से वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और यह योजना करीब दो साल तक संचालित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी भी वाहन स्वामी पर इसका लाभ लेने का दबाव नहीं है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए उन्होंने वाहन स्वामियों से योजना का लाभ लेने की अपील की।
मेले में उन वाहनों का मुद्दा भी उठा जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि बीएस-4 वाहन, जो मौजूदा पात्रता सूची से बाहर हैं, उन्हें भी योजना में शामिल करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। इस मौके पर आरटीओ (प्रशासन) पीके सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) डा. सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन अशोक कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
मेले में पहुंचे ट्रांसपोर्टरों ने योजना के प्रावधानों पर सवाल उठाए। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरठ जोन अध्यक्ष अमरजीत पिंकी चुनौटी ने कहा कि सरकार को वाहन बदलने के बजाय इंजन बदलने का विकल्प देना चाहिए, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और ट्रांसपोर्टरों पर नए वाहन खरीदने का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने पुराने चेसिस नंबर के स्थान पर नए नंबर जारी करने का विकल्प तलाशने की मांग की। स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर हिम्मत सिंह ने कहा कि परिवर्तन मेले में ट्रांसपोर्टरों को कोई विशेष छूट नहीं मिल रही है। स्क्रैप सेंटरों पर चार लाख रुपये कीमत के पुराने वाहन के बदले करीब दो लाख रुपये दिए जा रहे हैं, वहीं बैंकों ने योजना की आड़ में ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं, जिससे वाहन स्वामियों को अपेक्षित आर्थिक राहत नहीं मिल पा रही है।
