गुरुग्राम मेट्रो परियोजना में आठ साल की देरी के कारण संशोधित लागत 10,266.54 करोड़ रुपये हो गई है। वर्ष 2020 में परियोजना 6,821.13 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर हुई थी, यानी करीब 3,445 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। देरी के कारण शहर में जाम और प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती गई।

पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने की कवायद जनवरी 2016 में शुरू हुई, जब हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को व्यवहार्यता अध्ययन सौंपा। वर्ष 2019 की डीपीआर में 28.31 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 25 स्टेशनों का प्रस्ताव 5,126 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ रखा गया। अगस्त 2020 में हरियाणा कैबिनेट ने 28.80 किलोमीटर कॉरिडोर और 27 स्टेशनों की डीपीआर 6,821.13 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की। जून 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 28.50 किलोमीटर की परियोजना को 5,452.72 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को शिलान्यास किया, लेकिन निर्माण शुरू होने में करीब डेढ़ साल लग गया और पहले चरण का काम सितंबर 2025 में शुरू हुआ।

मई 2026 में परियोजना की संशोधित लागत 10,266.54 करोड़ रुपये पहुंच गई। महंगाई, जीएसटी दरों में बदलाव, डिपो, अतिरिक्त कोच और अन्य कनेक्टिविटी सुविधाओं को लागत बढ़ने की वजह बताया गया है। सवाल यह है कि परियोजना समय पर आगे बढ़ती तो क्या इतनी बड़ी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती।

मेट्रो का इंतजार करते-करते शहर की सड़कें वाहनों के बोझ से कराहने लगी हैं। सदर बाजार, रेलवे रोड, सोहना रोड, बसई रोड, सेक्टर-चार-पांच और उद्योग विहार जैसे इलाकों में रोजाना जाम लगता है। निर्माण के दौरान बैरिकेडिंग, पिलर निर्माण और सड़क पर जगह कम होने से लोगों को जाम की नई चुनौती भी झेलनी पड़ रही है। पहले चरण के 15.2 किलोमीटर हिस्से में 14 स्टेशन बनाए जाने हैं और निर्माण एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 30 महीने का समय दिया गया है। दूसरे चरण के टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है।