जयपुर: राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल से जुड़े चर्चित '64 विला खरीद प्रकरण' और पद के दुरुपयोग के मामले में कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती दिख रही है। अग्रवाल पर तीन साल के भीतर एक ही कंपनी से 64 विला खरीदने और अपने पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप हैं, जिसे लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एफआईआर दर्ज की है। गुरुवार को जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एसीबी जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच नहीं रुकेगी, हालांकि गिरफ्तारी की आशंका होने पर वे अग्रिम जमानत का विकल्प चुन सकते हैं।

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि शिखर अग्रवाल इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) के जरिए चुनौती दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार को जैसे ही इस संभावित कदम की भनक लगी, उसने अतिरिक्त महाधिवक्ता पद्मेश मिश्रा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 'केविएट' दाखिल कर दी है।

कानूनी भाषा में केविएट एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि शिखर अग्रवाल सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर करते हैं, तो अदालत राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना (एकतरफा) जांच पर रोक लगाने या कोई अन्य अंतरिम राहत देने वाला आदेश जारी नहीं कर सकेगी। यह दर्शाता है कि सरकार इस मामले में किसी भी स्तर पर ढील देने के मूड में नहीं है।

यह मामला अब दो समानांतर मोर्चों पर चलेगा। यदि अग्रवाल एसएलपी दायर करते हैं, तो सरकार की केविएट के चलते वहां भी दोनों पक्षों के बीच तीखी कानूनी बहस देखने को मिलेगी। दूसरी ओर, राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 18 दिसंबर को होनी है।