भारत ने सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर स्पष्ट संदेश दिया है। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी का बंटवारा पुराने तौर-तरीकों के आधार पर नहीं हो सकता। साथ ही इसे दोनों देशों के आपसी रिश्तों की मौजूदा परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सहयोग दोनों देशों के लिए साझा प्रगति का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इसके लिए जलवायु और जनसांख्यिकीय बदलावों के साथ तकनीकी विकास को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उन्होंने सिंधु जल संधि का सीधे जिक्र नहीं किया।

यह बयान ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी COP31 में बिना संधि का नाम लिए पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पानी को कभी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और पानी के बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। बता दें कि तुर्किये पाकिस्तान का करीबी देश माना जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने खुलकर पाकिस्तान की मदद की थी।

1960 की सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी का बंटवारा तय किया गया था। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इसके बाद भारत खुद को संधि के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं मानता और सिंधु नदी बेसिन में कई जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा रहा है।

पाकिस्तान इन नदियों के पानी पर काफी निर्भर है और भारत के फैसले का लगातार विरोध करता रहा है। उसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया है और मामला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में भी उठाया, जहां से उसे अपने पक्ष में फैसला मिला। हालांकि, भारत ने इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और उसके गठन को मान्यता देने से इनकार किया। भारत ने संधि पर दोबारा बातचीत का प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। भूपेंद्र यादव की टिप्पणी पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक के नई दिल्ली दौरे से कुछ दिन पहले आई है, जो SCO के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने आ रहे हैं।