वैश्विक बीज बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी दो प्रतिशत से भी कम है। केंद्र सरकार इसे बढ़ाकर दस प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए निर्यात प्रक्रिया को आसान बनाने और मंजूरी के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम कर रही है। बीज निर्यात से जुड़ी अलग-अलग मंजूरियों और नियमों को एकीकृत करने की तैयारी है, ताकि भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके लिए क्लस्टर आधारित बीज निर्यात प्रोत्साहन नीति पर भी विचार किया जा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में फेडरेशन आफ सीड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एफएसआइआइ) के सम्मेलन में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए उद्योग जगत से प्रस्तावित बीज निर्यात प्रोत्साहन नीति के लिए सुझाव मांगे। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्यात को समन्वित व्यवस्था के तहत बढ़ावा देना है।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश से बीजों का निर्यात 2024-25 में 2,323 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 3,023 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह एक वर्ष में निर्यात में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान बीजों का आयात 1,756 करोड़ रुपये रहा। यानी भारत बीज कारोबार में शुद्ध निर्यातक है, मगर वैश्विक बाजार में उसकी मौजूदगी अभी सीमित है।
निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्यात-आयात समिति को समाप्त करने, साठी पोर्टल को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की प्रक्रियाओं से जोड़ने और इलेक्ट्रानिक फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र जारी करने जैसे कदम उठाए हैं। प्रस्तावित सिंगल विंडो व्यवस्था से निर्यातकों को अलग-अलग विभागों में मंजूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे समय और लागत दोनों कम हो सकते हैं। बीज निर्यात के सामने बड़ी चुनौती अलग-अलग कानूनों और मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी है। बीज कारोबार पर बीज कानून, जैव विविधता, बौद्धिक संपदा अधिकार, पौधा किस्म संरक्षण और विदेश व्यापार से जुड़े नियम लागू होते हैं, ऐसे में एक ही उत्पाद के निर्यात के लिए कई स्तरों पर अनुपालन करना पड़ता है। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ गुणवत्ता और जैव सुरक्षा के मानकों को बनाए रखना जरूरी है। वैश्विक बाजार में स्थायी पहचान बनाने के लिए भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नई किस्मों का विकास तथा बीज स्वास्थ्य और गुणवत्ता पर निवेश जरूरी है।
