भारतीय रेलवे की ओर से RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट व्यवस्था को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल टिकट जांच प्रणाली लागू होने के बाद इस व्यवस्था की प्रासंगिकता कम हो गई है। RAC के तहत दो यात्रियों को एक ही बर्थ साझा करनी पड़ती है, जबकि दोनों से पूरा किराया वसूला जाता है। इस व्यवस्था की शुरुआत 1983-84 में तत्कालीन रेल मंत्री एबीए गनी खान चौधरी ने की थी, ताकि वेटिंग लिस्ट में ऊपर रहने वाले यात्रियों को खाली बर्थ मिल सके और कर्मचारियों की मनमानी रोकी जा सके। साल 2016 में रेल मंत्रालय ने RAC बर्थ की संख्या बढ़ाई थी।

अधिकारियों के मुताबिक, अब TTE अपने हैंड हेल्ड टर्मिनल के जरिए यात्री के नहीं पहुंचने की जानकारी सिस्टम में दर्ज कर सकता है, जिससे खाली बर्थ अगले स्टेशन से यात्रा शुरू करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध हो सकती है। RAC व्यवस्था खत्म होने से TTE के पास बर्थ आवंटन को लेकर मौजूद विवेकाधिकार भी कम हो सकता है। अधिकारियों ने एक और वजह बताई है कि 2015 में टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव के बाद ट्रेन में सफर नहीं करने वाले यात्रियों को पूरा किराया गंवाना पड़ता है और कोई रिफंड नहीं मिलता, जिससे रेलवे को वित्तीय नुकसान नहीं होता।

RAC यात्रियों से पूरा किराया वसूलने पर संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने भी चिंता जताई थी। 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा था कि चार्ट तैयार होने के बाद भी अगर कोई यात्री RAC श्रेणी में रहता है और उसे पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है। समिति ने रेल मंत्रालय को आंशिक रिफंड देने पर विचार करने की सिफारिश की थी। हालांकि, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन और भौतिक आरक्षण काउंटरों, दोनों के लिए रिफंड की प्रक्रिया तैयार करना चुनौतीपूर्ण होगा।