रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव और रामगढ़ के उपायुक्त से पूछा कि मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तैयार 102 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) कब तक मंजूर की जाएगी। अदालत ने अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है।
सुनवाई में रामगढ़ के उपायुक्त अदालत में मौजूद रहे, जबकि पर्यटन विभाग के सचिव ने शपथ पत्र दाखिल कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। शपथ पत्र में मंदिर परिसर से हटाए गए और पुनर्वास के लिए चिह्नित दुकानदारों की संख्या 183 बताई गई है। अदालत ने इस पर सवाल उठाया, क्योंकि उपायुक्त ने पहले यह संख्या 254 बताई थी। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव को दोनों आंकड़ों के बीच अंतर स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
शपथ पत्र के अनुसार मंदिर के पुनरुद्धार के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के माध्यम से राशि जुटाने की बात कही गई है। अदालत ने योजना की प्रगति और डीपीआर को मंजूरी देने की समयसीमा बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, जिसमें पर्यटन विभाग के सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और रामगढ़ के उपायुक्त को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
यह सुनवाई संजीव कुमार सिंह की ओर से हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका पर हुई, जिसमें 11 अगस्त 2023 के आदेश का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है। उस आदेश में मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को 10 निर्देश दिए गए थे। इनमें स्थायी स्नान घाट, कपड़े बदलने के कमरे, शौचालय, पेयजल, प्रकाश और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने, अतिक्रमण हटाने तथा भैरवी नदी के चौड़ीकरण जैसे काम शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने नदी तट पर सुरक्षा की कमी के कारण लोगों की मौत होने का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि हाई कोर्ट के आदेशों के पालन से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा तथा सुविधाओं में सुधार होगा।
