झारखंड में नगर निकायों की सरकारी जमीन और भवनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए डिजिटल पहल की जा रही है। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों की सरकारी भूमि और अन्य परिसंपत्तियों का ऑनलाइन डाटा तैयार किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीएलआईएस) पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिस पर जमीन, भवन समेत तमाम सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे इनकी पहचान, निगरानी और सुरक्षा आसान होगी।

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के उप निदेशक अतुल कुमार ने इस संबंध में सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर जीएलआईएस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के माध्यम से नगर निकायों का एसेट रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इससे शहरी प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ परिसंपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और राजस्व जुटाने की क्षमता भी विकसित होगी। पोर्टल पर जीआईएस आधारित मैनुअल डाटा एंट्री के साथ मौजूदा एसेट डाटाबेस से ऑटोमेटेड फाइल अपलोड करने की सुविधा भी मिलेगी।

परियोजना के तहत भवन, सड़क, स्ट्रीट लाइट, विद्युत परिसंपत्तियों, जल निकायों और अन्य शहरी संसाधनों का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी नगर निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए 10 नगर निकायों का चयन किया है, जिनमें रांची, धनबाद, चास, देवघर, हजारीबाग, मानगो, आदित्यपुर, मेदिनीनगर और गिरिडीह नगर निगम तथा खूंटी नगर पंचायत शामिल हैं। इन निकायों में प्रारंभिक स्तर पर काम शुरू किया गया है। इसके तहत जियो टैगिंग आधारित संपत्ति सर्वेक्षण, शहरी परिसंपत्तियों की विस्तृत मैपिंग, जल निकायों की निगरानी और जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।

मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त रंजीत कुमार लाल ने बताया कि नगर निगम की सभी परिसंपत्तियों का एसेट रजिस्टर उपलब्ध है, लेकिन उसका नियमित और व्यवस्थित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। सभी परिसंपत्तियों का डाटा अपडेट कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की एक भी परिसंपत्ति पर अवैध कब्जा नहीं है। डाटा अपडेट होने के बाद इसे जीएलआईएस पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन काम अविलंब पूरा कराया जाएगा।