समाज में स्त्री-पुरुष असमानता को अक्सर परंपरा, नैतिकता या प्रकृति के नाम पर स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक 'स्त्रियों की पराधीनता' इसी बुनियादी सवाल को उठाती है कि कोई व्यवस्था पुरानी होने भर से न्यायपूर्ण कैसे मान ली जाए। यह पुस्तक स्त्री के अधिकारों की पैरवी भर नहीं करती, बल्कि उस सामाजिक सोच और सत्ता-संरचना की पड़ताल करती है, जिसके भीतर स्त्री की अधीनस्थ स्थिति को सामान्य मान लिया गया है। मिल का तर्क है कि स्त्री-पुरुष के बीच कानूनी अधीनता का संबंध अपने आप में गलत है और इसकी जगह पूर्ण समानता का सिद्धांत होना चाहिए।

पुस्तक की संपादकीय प्रस्तावना 'उन्नीसवीं शताब्दी में स्त्री-प्रश्न और जॉन स्टुअर्ट मिल' स्त्री-मुक्ति के विचार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सामने रखती है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति, प्रबोधनकाल, मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट, ओलांप द गूज और उन्नीसवीं शताब्दी के स्त्री-आंदोलनों का उल्लेख है। साथ ही उदारवादी, रेडिकल और मार्क्सवादी नारीवादी विचारधाराओं के बीच मौजूद मतभेदों तथा भारतीय स्त्री-आंदोलन की यात्रा को भी रेखांकित किया गया है। यह संदर्भ बताता है कि स्त्री-मुक्ति का सवाल केवल सामाजिक व्यवहार बदलने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून, संपत्ति, श्रम, परिवार और राजनीतिक अधिकारों से भी जुड़ा रहा है।

मिल निबंध की शुरुआत में ही स्पष्ट करते हैं कि स्त्री-पुरुष संबंधों को नियंत्रित करने वाला मौजूदा सिद्धांत, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के कानूनी अधीन हो, मानव विकास और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में बाधा है। वह आगे यह सवाल उठाते हैं कि स्त्रियों की क्षमता और योग्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसके पास है। उनका आग्रह है कि यदि यह दावा किया जाता है कि स्त्रियां किसी विशेष जिम्मेदारी के योग्य नहीं हैं, तो इसके समर्थन में प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। केवल परंपरा, सामान्य धारणा या पुरुषों की स्थापित स्थिति के आधार पर स्त्रियों को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रगति सक्सेना का हिंदी अनुवाद इस वैचारिक कृति को हिंदी पाठकों तक पहुंचाता है। राजकमल प्रकाशन का यह संस्करण संपादकीय प्रस्तावना के जरिए मूल निबंध को उसके ऐतिहासिक और वैचारिक संदर्भ में रखने का प्रयास करता है। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पाठक को किसी निष्कर्ष को केवल इसलिए स्वीकार करने के लिए नहीं कहती कि वह परंपरा से चला आ रहा है, बल्कि हर स्थापित मान्यता से उसके औचित्य का प्रमाण मांगती है।