सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय संविधान पर सवाल उठाते हुए उसे 'धोखा, चाल, दिखावा और ठगी' बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में काटजू ने कहा कि उनका मानना है कि संविधान का मकसद भारतीय लोगों को धोखा देना और बेवकूफ बनाना है। उन्होंने लिखा कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वह वहां कभी नहीं जाते। काटजू के मुताबिक, इस कार्यक्रम में आमतौर पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं और चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, केंद्रीय कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल जैसे लोग शामिल होते हैं।

अपनी पोस्ट में काटजू ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में 'हम लोग', 'लोकतांत्रिक' और 'संप्रभु' जैसे शब्द यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि भारत में लोग ही शासक हैं, जबकि उनके अनुसार सच्चाई यह है कि मुट्ठी भर लोग ही असली शासक हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बताए गए मौलिक अधिकारों का गरीबी के कारण कोई अर्थ नहीं रह जाता, और बोलने की आजादी जैसे अधिकार उस व्यक्ति के काम के नहीं जो गरीब, भूखा या बेरोजगार है। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति को खाना और नौकरी चाहिए, न कि सैद्धांतिक अधिकार।

काटजू ने कहा कि संविधान तब तक सिर्फ कागज का टुकड़ा है जब तक उसे जमीन पर लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि संविधान में यह लिख देने से कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाता, और यह इस बात से साफ है कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। उनका दावा है कि भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और उसे खोखला बना दिया गया है।

पूर्व जज ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत के एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो 1950 में बने संविधान की जगह लेगा। उनके अनुसार इस पर देश के प्रमुख लोग विचार करेंगे और सही लगने पर इसे अपनाया जाएगा। काटजू ने कहा कि 1950 में संविधान बने काफी समय हो गया है और बदले हुए हालात को देखते हुए नया संविधान बनाना और लागू करना जरूरी हो गया है।