सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने के मामले में विवादों में आए जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने हाई कोर्ट जज के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का कोई संवैधानिक आधार नहीं बचता। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में जस्टिस वर्मा ने अपने आवास पर मिले नोटों की जानकारी होने से भी इनकार किया। उन पर महाभियोग की तलवार लटकी हुई है।
अपने पत्र में जस्टिस वर्मा ने कहा कि जिस कमरे में नकदी मिलने की बात कही जा रही है, वह उसे स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते थे। यह कमरा मुख्य भवन से अलग था और इसके पीछे के गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं रहता था। उन्होंने यह भी कहा कि जली हुई नकदी मिलने की घटना वाले दिन वह छुट्टी पर गए हुए थे। जस्टिस वर्मा ने स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे को आरोपों की स्वीकृति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बनाई गई कमिटी ने जस्टिस वर्मा के जवाब को संतोषजनक नहीं माना था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को सही मानते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर 500 रुपए की नकदी मिली थी और वह अब तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि यह पैसा वहां कैसे पहुंचा।
घटनाक्रम के मुताबिक, 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अधजले नोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उन्हें कामकाज से हटाया गया और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी ने उन्हें कदाचार का दोषी ठहराकर पद से हटाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुताबिक, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव जल्द ही दोनों सदनों में रखा जाएगा।
