न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद से उन्हें हटाने की कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद औचित्यहीन हो गई है और पद से हटाने का अब कोई संवैधानिक आधार नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े आरोपों में निर्दोष हैं।

लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को 10 सितंबर को लिखे पत्र में वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि उन्हें पद से हटाने के उद्देश्य से शुरू की गई कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद जारी नहीं रह सकती। यह पत्र गुरुवार को सांसदों के बीच प्रसारित किया गया।

वर्मा ने दोहराया कि उन पर लगाए गए आरोपों में वह निर्दोष हैं, जिनमें यह आरोप भी शामिल है कि उनके पास अवैध तरीके से अर्जित धन था। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे को किसी आरोप या निष्कर्ष की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए।

तीन सदस्यीय जांच समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। ये आरोप उनके आधिकारिक आवास पर मिली नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत या स्वामित्व के बारे में स्पष्टीकरण देने में विफल रहने, नकदी के रहस्यमय ढंग से गायब होने के कारण बनी स्थिति में साक्ष्य सामग्री को सुरक्षित रखने में विफल रहने और जांच के दौरान टालमटोल वाले तथा असंतोषजनक स्पष्टीकरण देने से जुड़े थे।