विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के इस दावे को खारिज किया है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत करोड़ों मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ नहीं की जा रही है और भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूएससीआईआरएफ को पक्षपाती संगठन बताया और उसके दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय इस संगठन को स्पष्ट रूप से राजनीतिक एजेंडे वाला पक्षपाती संगठन मानता है और इतने पूर्वाग्रह से ग्रस्त संगठन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।

इससे पहले यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने एक बयान में आरोप लगाया था कि भारत सरकार मुसलमान नागरिकों को मतदाता सूची से हटाकर और उन्हें विदेशी बताकर देश से बाहर कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ नाम हटाए गए, जो देश के इतिहास में मतदाताओं के नाम हटाने की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से कई जगहों पर वोटर कार्ड बनवाने वाले, मृत लोगों, स्थान बदल चुके और अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। गलती से सूची से बाहर किए गए लोग अपील कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यूएससीआईआरएफ ने कुछ दिन पहले भी भारत को लेकर ऐसे आरोप लगाए थे, जबकि आयोग ने अपने ही देश अमेरिका में मंदिरों और गुरुद्वारों पर होने वाले हमलों को लगातार नजरअंदाज किया है।