संसद का मानसून सत्र 100 दिन बीत जाने के बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इससे 2008 में बना 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड टूट गया है। लोकसभा और राज्यसभा को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन शनिवार सुबह तक दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं किया गया। संविधान में यह तय नहीं है कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने के बाद कितने समय में सत्रावसान किया जाए, इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान न करना अपने आप में संवैधानिक या प्रक्रियागत गलती नहीं मानी जा रही है।

सरकार महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार कर रही है। इसके लिए विशेष या विस्तारित बैठक बुलाने की चर्चा है, लेकिन तारीख और अवधि अब तक घोषित नहीं हुई है। सरकार मानसून सत्र के समापन का औपचारिक ऐलान इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस अनिश्चितता के कारण शीतकालीन सत्र के समय पर भी अटकलें बढ़ गई हैं, जिसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। मौजूदा सत्र बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन और नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है।

मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सामान्य बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक लंच ब्रेक सहित करीब 6 घंटे की होती है, यानी करीब 114 घंटे कार्यवाही होनी थी, लेकिन यह करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चली। इस तरह करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्यवाही हुई। राज्यसभा की बैठकें भी लोकसभा के बराबर रहीं और वहां लगभग 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ, यानी करीब 76 घंटे 36 मिनट कम कार्यवाही हुई।

सत्र में कुल 12 नए बिल पेश किए गए, जिनमें 10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में आए। ये बिल टैक्स, बैंकिंग, खनन, ट्रिब्यूनल, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, परीक्षा में नकल रोकने, केरल का नाम बदलने और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जैसे मुद्दों से जुड़े हैं। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल के राज्यसभा से पास होने के बाद 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है।