मुंबई में एक मुस्लिम व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपनी हिंदू पत्नी को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत दर्ज इस मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने उसे 20 नवंबर को जमानत दे दी। बताया जा रहा है कि नए कानून के लागू होने के बाद यह शायद पहला मामला है। हिंदू महिला की मां ने गैर-कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। सिविल एंड सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.ए. साने ने जमानत का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान महिला की मां ने शादी के एक निमंत्रण कार्ड का हवाला दिया, जिसमें हिंदू महिला के नाम के साथ एक मुस्लिम नाम लिखा था। उन्होंने एक तस्वीर भी पेश की, जिसमें महिला बुर्का पहने दिख रही थी। अदालत ने पाया कि इस जोड़े ने कानूनी नोटिस देने के बाद 16 अक्टूबर को 'विशेष विवाह अधिनियम' के तहत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। पुलिस ने एक मौलवी के पास से जब्त रजिस्टर में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया, जिससे निकाह होने की पुष्टि हो सके। हिंदू महिला ने भी अदालत में पेश होकर कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और उस पर किसी तरह का दबाव, जोर-जबरदस्ती, धमकी या लालच नहीं दिया गया।

अपने आदेश में जज साने ने सवाल उठाया कि क्या शादी के कार्ड पर सिर्फ एक मुस्लिम नाम लिख देने से धर्मांतरण साबित हो जाता है, जबकि निकाह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आदेश के मुताबिक, बुर्का पहनना इस मानने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता कि बेटी ने इस्लाम अपना लिया है। पूरी सुनवाई के दौरान अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे गैर-कानूनी तरीके से उकसाने के आरोप को सही ठहराया जा सके। जज ने कहा कि महामारी के समय से ही दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे हैं और दोनों बालिग हैं, इसलिए धारा 3 के तहत अपराध हुआ मानना मुश्किल है।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी।