नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की रविवार और सोमवार को प्रस्तावित भारत यात्रा से व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, निवेश और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इसका सीधा असर भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों पर पड़ सकता है। सिद्धार्थनगर जिले की बढ़नी, खुनुवा और ककरहवा के साथ महराजगंज, बलरामपुर और बहराइच जैसे सीमावर्ती जिलों को इससे विकास का नया अवसर मिल सकता है। जलविद्युत परियोजनाओं, प्रसारण नेटवर्क, बाढ़ नियंत्रण और सीमा पार संपर्क सुविधाओं पर महत्वपूर्ण बातचीत प्रस्तावित है।
सिद्धार्थनगर जिले का नेपाल के कपिलवस्तु और रूपनदेही जिलों से सीधा व्यापारिक और सामाजिक जुड़ाव है और दोनों देशों के नागरिकों का रोजाना आवागमन होता है। ऐसे में सीमा पार व्यापार को सुगम बनाने, आवागमन की सुविधाएं बढ़ाने और कस्टम व्यवस्था को प्रभावी बनाने जैसे मुद्दे सीमावर्ती क्षेत्र के लिए अहम माने जा रहे हैं। व्यापारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण से स्थानीय कारोबारियों, किसानों और परिवहन क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
भारत-नेपाल बिजली व्यापार में प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण बताई जाती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, नौतनवा से नेपाल के मैनहिया तक 132 केवी की प्रसारण लाइन दोनों देशों के बिजली नेटवर्क को जोड़ती है, जबकि गोरखपुर-न्यू बुटवल 400 केवी प्रसारण लाइन परियोजना पर काम चल रहा है। बिजली व्यापार बढ़ने से इन नेटवर्कों के विस्तार और मजबूती की जरूरत होगी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों, रोजगार और व्यापारिक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं।
दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच नदियों के प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण का मुद्दा भी उठने की संभावना है। नेपाल से निकलने वाली राप्ती, घाघरा आदि नदियों में पहाड़ी क्षेत्रों की भारी वर्षा का असर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोरखपुर आदि निचले इलाकों में बाढ़ के रूप में दिखता है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, तटबंधों की सुरक्षा और जल प्रबंधन में बेहतर समन्वय पर सहमति बनने से सीमावर्ती आबादी को राहत मिल सकती है। इस बीच, बढ़नी नगर पंचायत अध्यक्ष सुनील अग्रहरि ने कहा कि दोनों देशों के राजनयिकों को पर्यटन नीति पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत से जाने वाले पर्यटकों को नेपाली प्रशासन के शोषण का सामना करना पड़ता है। कृष्णा नगर (नेपाल) के उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष रितेश शर्मा ने सीमा की सुरक्षा को और दुरुस्त व सुगम बनाने तथा पर्यटन नीति को अधिक सुलभ करने की जरूरत बताई।
