आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद सोनिया गांधी को लेकर कई नई जानकारियां सामने आई हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर कई नए आरोप लगाए हैं। 'कांग्रेस का काला अध्याय' नाम की सीरीज में उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी को इंदिरा गांधी की सरकार ने मारुति कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था और उनके शेयर भी तय किए गए थे। उन्होंने इसे अनुचित लाभ देने जैसा बताया।
निशिकांत दुबे ने लिखा कि सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं, जबकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने सवाल किया कि तब वह 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं। उन्होंने दावा किया कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया और सोनिया गांधी ही मारुति की असली मालकिन थीं।
दुबे ने आरोप लगाया कि 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी किया, जिससे सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की इजाजत मिल गई। उन्होंने कहा कि 3 अप्रैल 1972 को संजय गांधी ने इस कंपनी के लिए भारत सरकार के खर्च पर दुनिया भर की यात्रा की। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस कंपनी को स्थापित करने में भूमिका निभाई और प्रधानमंत्री के निजी सचिव आरके धवन भी इससे जुड़े थे। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया।
निशिकांत दुबे ने मारुति परियोजना के लिए जमीन आवंटन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी, फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई। उन्होंने पूछा कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वे मारुति को बस की बॉडी बनाने के लिए एडवांस पेमेंट करें, जबकि उस समय कंपनी का कामकाज शुरू भी नहीं हुआ था, और सरकारी कंपनियों ने बिना कोई भुगतान लिए मारुति को सीमेंट, स्टील और कोयला उपलब्ध करा दिया था।
पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने सवाल किया कि गांधी परिवार ने बिना कोई बड़ा निजी निवेश किए एक बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा कर लिया, जबकि उन्हें सरकारी समर्थन और विशेष प्राथमिकताएं मिल रही थीं। उन्होंने लिखा कि काश सोनिया गांधी अपनी किताब में यह बतातीं कि उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मारुति कंपनी सौंप दी।
