पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक इन दिनों नई दिल्ली में हैं। वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यता संवाद मंच में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसको लेकर जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ऐतराज जताया है।
कर्रा ने सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान के यही मंत्री हैं, जिन्होंने सिंधु जल समझौता रद्द होने पर कहा था कि जो भी यह पानी रोकेगा, हम उसका हाथ काट देंगे। उन्होंने कहा कि आज उसी मंत्री को यहां सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। कर्रा ने कहा कि भारत सरकार को यही स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन अब वह एक तरफ पाकिस्तानी मंत्री को बुलावा भेज रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का स्टैंड स्पष्ट होना चाहिए और समस्या यह है कि सरकार अपना रास्ता भटक गई है।
गौरतलब है कि पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बार है, जब कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत आया है। भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्थापित परंपरा के अनुसार सभी एससीओ सदस्यों को निमंत्रण भेज दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी इसको लेकर घोषणा की थी। इस कार्यक्रम में एससीओ सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जो सभ्यताओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि उसकी सरकार एससीओ ढांचे के भीतर, आपसी सम्मान की भावना के साथ, सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुसादिक मलिक एक प्रमुख मंत्री हैं, जो अक्सर टॉक शो में सरकार का आधिकारिक पक्ष रखते हैं। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले और उसके बाद सात मई को पाकिस्तान तथा पीओके में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के कारण दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत ने एससीओ में सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा लगातार उठाया है। भारत का मानना है कि इस समूह को बिना किसी दोहरे मापदंड के आतंकवाद और उसके वित्तपोषण के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठाना चाहिए। एससीओ यूरेशिया का एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं।
