संसद का 2026 का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है, जो एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2008 में सत्र 87 दिन तक बिना औपचारिक समापन के रहा था। सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
इस बीच महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े परिसीमन के संविधान संशोधन विधेयक पर विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की चर्चा है, लेकिन सरकार ने तारीख और अवधि की घोषणा नहीं की है। प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है, ताकि 2029 के चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो सके। दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए हर राज्य में सीटें 50% तक बढ़ाने और 1971 की जनगणना के आधार पर मौजूदा अनुपात बरकरार रखने के विकल्पों पर विचार हो रहा है, पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
सरकार मानसून सत्र के समापन की घोषणा नहीं कर रही है, जबकि दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र शुरू होने की संभावना है। मौजूदा सत्र बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन और नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है। संविधान में यह तय नहीं है कि सत्र स्थगित होने के कितने समय बाद सत्रावसान होना चाहिए, इसलिए लंबे समय तक सत्रावसान न होना किसी संवैधानिक या प्रक्रियागत नियम का उल्लंघन नहीं है।
मानसून सत्र में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। एक दिन में करीब 6 घंटे कार्यवाही के हिसाब से करीब 114 घंटे होने चाहिए थे, लेकिन काम करीब 17 घंटे 30 मिनट ही चला, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम। राज्यसभा में भी 114 घंटे के मुकाबले करीब 37 घंटे 24 मिनट काम हुआ। सत्र में 12 नए बिल पेश हुए—10 लोकसभा और 2 राज्यसभा में। माइंस एंड मिनरल्स संशोधन बिल राज्यसभा से पास होने के बाद 12 में से 11 बिल दोनों सदनों से पारित हो चुके हैं; केवल भारतीय सांख्यिकी संस्थान बिल अभी दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है।
