पटना उच्च न्यायालय ने भागलपुर के संत जोसफ स्कूल के प्राचार्य फादर अमल राज के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत लगे आरोपों को गलत ठहराते हुए निचली अदालत के सभी आदेश रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। प्राचार्य ने स्कूल के दो शिक्षकों द्वारा छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस का पूरा सहयोग किया था, जिसके बाद उन्हें सह-आरोपी बनाया गया था।

भागलपुर के संत जोसफ स्कूल के प्राचार्य फादर अमल राज को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पाक्सो एक्ट के तहत उन पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह गलत करार देते हुए निचली अदालत से जारी सभी आदेश रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भागलपुर के ललमटिया थाने में दर्ज पाक्सो एक्ट से जुड़े मामले में फादर अमल राज से संबंधित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही रद की जाती है। आदेश की कॉपी आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए संबंधित निचली अदालत को भेजने का निर्देश भी दिया गया। फादर अमल राज की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार और अन्य ने बहस की।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में संत जोसफ स्कूल की एक छात्रा के साथ वहां के दो स्थानीय खेल शिक्षकों मुकेश कुमार और प्रिंस यादव ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। 27 अगस्त और 12 सितंबर 2023 को उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। छात्रा की सहेली ने उसके परिजनों को दोनों शिक्षकों की करतूतों की जानकारी दी, जिसके बाद छात्रा के पिता ने तत्कालीन एसएसपी आनंद कुमार सिंह को पूरे मामले से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर स्कूल भेजा गया था।

पुलिस जांच के दौरान प्राचार्य फादर अमल राज ने पूरा सहयोग करते हुए स्कूल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज टीम को उपलब्ध करा दी थी। फुटेज से दोनों शिक्षकों का अपराध सामने आने पर प्राचार्य ने उन्हें तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त करते हुए पुलिस टीम के हवाले कर दिया था, जिसके बाद दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया। हालांकि, पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुछ दिनों बाद प्राचार्य फादर अमल राज की भूमिका को कथित रूप से संदिग्ध बताते हुए उन्हें भी इस मामले में सह-आरोपी बना लिया गया। इसके बाद निचली अदालत की ओर से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और संपत्ति कुर्क करने तक का आदेश जारी हो गया था। बाद में फादर अमल राज को जमानत मिली थी, लेकिन उन्होंने खुद को आरोपित बनाए जाने की कार्रवाई को गलत बताते हुए पटना उच्च न्यायालय में इसे रद करने की अर्जी दाखिल की थी। इसी याचिका पर 20 नवंबर 2026 को उच्च न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए पूरी कार्यवाही निरस्त कर दी।