राजधानी पटना समेत जिले के 13 नगर निकायों से निकलने वाले कचरे से बिजली, बायोगैस और जैविक खाद तैयार की जाएगी। इसके लिए रामचक बैरिया में 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 514.59 करोड़ रुपये की इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। प्लांट का मॉडल तैयार कर लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री देखेंगे।

परियोजना से पटना नगर निगम के अलावा दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन नगर निकाय जुड़ेंगे। इन सभी निकायों से प्रतिदिन करीब 1600 टन कचरा रामचक बैरिया लाया जाएगा। करीब 40 एकड़ जमीन पर बनने वाले परिसर में कचरे की छंटाई, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था होगी।

परियोजना में 15 मेगावाट का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट, 100 टन प्रतिदिन क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट और 700 टन प्रतिदिन क्षमता की कंपोस्टिंग यूनिट बनेगी। कचरे से उपयोगी सामग्री अलग करने के लिए 250-250 टन प्रतिदिन क्षमता के तीन मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सह आरडीएफ केंद्र और 50 टन प्रतिदिन क्षमता का एक अतिरिक्त एमआरएफ केंद्र बनाया जाएगा। बचे कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए 325 टन प्रतिदिन क्षमता का इंजीनियर्ड सैनिटरी लैंडफिल बनेगा।

परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डीबीएफओटी मॉडल पर विकसित की जाएगी। पटना नगर निगम जमीन उपलब्ध कराएगा, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी प्लांट का निर्माण और संचालन करेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सबसे कम 126 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाली एजेंसी को काम सौंपा गया है। निर्माण के लिए ढाई वर्ष का समय निर्धारित है, इसके बाद एजेंसी 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन और रखरखाव करेगी। कंपनी को 22 वर्षों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कचरा भेजने वाले प्रत्येक नगर निकाय को निस्तारण के लिए 600 रुपये प्रति टन शुल्क देना होगा और कचरे को रामचक बैरिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी संबंधित निकायों की होगी। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय समिति परियोजना की निगरानी करेगी, जिसमें पटना नगर निगम को छोड़कर अन्य 12 नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य होंगे। पूरी व्यवस्था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 के अनुसार संचालित होगी।