जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अनंता रिसॉर्ट्स से 64 विला और कॉटेज खरीदने के मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच पर अंतरिम रोक मांगी थी। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की। अदालत ने कहा कि कोई भी अंतरिम सुरक्षात्मक कदम उठाने से पहले सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए जांच पर रोक से इनकार किया गया।

अग्रवाल के वकील ने दावा किया कि अधिकारी को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और शुरुआती जांच तथा उसके बाद की किसी भी कार्रवाई से सुरक्षा मांगी। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि अग्रवाल को गिरफ्तारी का भय है तो उन्हें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अग्रवाल ने 17 नवंबर को एसीबी जांच को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

उल्लेखनीय है कि एसीबी ने बुधवार को अग्रवाल के साथ-साथ गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद सरन गोयल और संजय गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर के अनुसार, जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में विला 11 लाख रुपये प्रति विला की दर से खरीदे गए, जबकि ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, इस नई खरीद के साथ पिछले ढाई वर्षों में अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा अनंता ब्रांड की संपत्तियों में कथित तौर पर खरीदे गए विला और कॉटेज की संख्या 64 हो गई है।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अग्रवाल ने करीब दो दशकों तक अपने पद का दुरुपयोग किया और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया, जिसके बदले उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक फायदा मिला। एजेंसी 2006 से 2026 के बीच लिए गए आधिकारिक फैसलों की जांच कर रही है, जिस दौरान अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) जैसे पदों पर रहे। एसीबी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ये बातें पद के दुरुपयोग के दायरे में आती हैं और कोई फैसला लेने से पहले मामले की जांच की जाएगी।