संतकबीरनगर जनपद के विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मियों को शासनादेश के मुताबिक न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित नहीं हो रहा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, लखनऊ ने सभी विभागों को सख्त पत्र लिखा है। यह पत्र संतकबीरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय में भी पहुंचा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

निगम के प्रबंध निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार, विभिन्न शासकीय विभागों में आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सचिवालय प्रशासन अनुभाग ने निर्देश जारी किए थे। इस शासनादेश के अनुरूप भुगतान की कार्यवाही 02 सितंबर 2026 से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विभागों द्वारा शासनादेश के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जो खेदजनक है।

पत्र में सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दें कि शासनादेश के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करते हुए सचिवालय प्रशासन विभाग को अवगत कराया जाए। पत्र के मुताबिक, इस विषय पर शीघ्र ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें विभागों द्वारा किए गए भुगतान की समीक्षा प्रस्तावित है। ऐसे में समय रहते भुगतान न कराने वाले विभागों पर कार्रवाई हो सकती है।

जिले के कई विभागों में आउटसोर्स के जरिए कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें लंबे समय से कम मानदेय मिलने की शिकायत मिलती रही है। शासनादेश के बाद उनके मानदेय में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। डीएम के निर्देश के बाद एडीएम स्तर से सभी विभागों से भुगतान की स्थिति की रिपोर्ट तलब की जा रही है।