सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि लेह में उनके घर के बाहर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों को हटा लिया गया है। उन्होंने इसे अपने घर में नजरबंद रखे जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई में न्याय की जीत बताया है। वांगचुक ने एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देते हुए लिखा कि आज उनके लिए दिवाली जैसा दिन है। उन्होंने इसे सच्चाई की झूठ पर और अदालतों के न्याय की कार्यपालिका की मनमानी पर जीत बताया। उनके मुताबिक, सुरक्षा बलों की तैनाती हटाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब उन्होंने लेह में हाईकोर्ट की बेंच के सामने अपने घर में नजरबंद किए जाने का मामला उठाया था।
वांगचुक ने प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को हटाने के बावजूद प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें कभी नजरबंद किया ही नहीं गया था। उन्होंने इसे दिनदहाड़े मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और कहा कि उनके साथ जो हुआ, वह उनके पहले के एनएसए और जोधपुर जेल से जुड़े मामले जैसा है। उनके मुताबिक, पहले गैरकानूनी आदेश जारी किए जाते हैं और जब अदालत में उन्हें चुनौती मिलती है तो प्रशासन पीछे हट जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस कार्रवाई से इनकार किया जा रहा है।
इस बीच, लेह जिला पुलिस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जो पुलिस व्यवस्था की गई थी, उसे वापस ले लिया गया है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि वांगचुक को कभी हाउस अरेस्ट यानी घर में नजरबंद नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक, लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और उसी के पालन के लिए उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने इसे नजरबंदी बताना सही नहीं ठहराया। हालांकि, वांगचुक ने इससे पहले वीडियो संदेश जारी कर दावा किया था कि उनके घर के बाहर करीब 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए थे और घर के चारों तरफ सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी।
दरअसल, वांगचुक ने 11 नवंबर को आरोप लगाया था कि उन्हें विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचाया गया और इसके बाद उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। उन्होंने कहा था कि वह इस कार्रवाई को कानूनी मंचों पर चुनौती देंगे और इसके लिए मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। उनका सवाल था कि किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है, जबकि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी नहीं किया गया हो। वांगचुक के अनुसार, लद्दाख के अधिकारों और विभिन्न मांगों को लेकर लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता धरना-प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, और इसी दौरान उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए।
