फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईपी) ने स्पाइसजेट की बिगड़ती वित्तीय और परिचालन स्थिति को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। एफआईपी अध्यक्ष कैप्टन सीएस रंधावा के अनुसार, यह सिर्फ कॉरपोरेट मामला नहीं है, बल्कि यात्रियों, कर्मचारियों, पायलटों और विमानन सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है।
पत्र में वर्ष 2014 में करीब 21 प्रतिशत घरेलू बाजार हिस्सेदारी रखने वाली स्पाइसजेट की हिस्सेदारी अक्टूबर 2026 में घटकर करीब 0.6 प्रतिशत रह जाने का जिक्र किया गया है। साथ ही गंभीर नकदी संकट, विमानों की ग्राउंडिंग, पायलटों व अन्य कर्मचारियों के वेतन में महीनों की देरी, उड़ानों के रद्द होने और एयरपोर्ट तथा ईंधन कंपनियों के बकाया का उल्लेख किया गया है। डीजीसीए ने भी 17 नवंबर 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है, जबकि एयरलाइन के बोर्ड ने 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एफआईपी ने चेताया कि वित्तीय तनाव से पायलटों में मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है, जिससे मानवीय त्रुटि का जोखिम बढ़ता है। रखरखाव और कलपुर्जों की उपलब्धता में देरी भी सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
पायलट संघ ने डीजीसीए से स्पाइसजेट की तत्काल वित्तीय व सुरक्षा समीक्षा कराने, सभी अनुसूचित एयरलाइंस की वार्षिक वित्तीय निगरानी सख्त करने, संकटग्रस्त कंपनियों की तिमाही जांच करने तथा एटीएफ पर वैट व अन्य शुल्कों में राहत और सशर्त कार्यशील पूंजी सहायता पर विचार करने का आग्रह किया है।
