मोहाली के सनटेक सिटी प्रोजेक्ट में कथित फर्जीवाड़े और करीब 348 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। मोहाली की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत ने वीरवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि सीबीआई की ओर से मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रमाणित कर जल्द उपलब्ध कराया जाए। आरोपित अजय सहगल ने भी डेटा सौंपने पर आपत्ति नहीं जताई। ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 20 जुलाई 2026 को अजय सहगल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। एजेंसी के अनुसार, करीब 348 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति का आकलन किया गया है।
आरोप है कि इंडियन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के सचिव रहते हुए सहगल ने 108.58 एकड़ कृषि भूमि को आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में बदलने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में फर्जी सहमति पत्र जमा कराए। इनके आधार पर सनटेक सिटी का चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) और गमाडा से प्रोजेक्ट विकसित करने का लाइसेंस हासिल किया गया। ईडी के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित जमीन गमाडा को हस्तांतरित नहीं की गई। रेरा पंजीकरण से पहले यूनिटें बेची गईं और गमाडा से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिए बिना जमीन मालिकों को कब्जा दिया गया। अजय सहगल के भाइयों संजय और अनिल सहगल की निदेशक वाली एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड को विकास और बिक्री के अधिकार दिए गए। कंपनी ने ला कैनेला फेज-1 और डिस्ट्रिक्ट-7 में यूनिटें बेचीं। ला कैनेला फेज-2 में रेरा मंजूरी के बिना आवासीय यूनिटें बेचने का भी आरोप है।
ईडी का कहना है कि गमाडा को 2020 से फर्जी सहमति पत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बजाय एबीएस टाउनशिप को 14.59 एकड़ जमीन का अतिरिक्त सीएलयू दिया गया। मूल प्रोजेक्ट का लेआउट बदलने और तय प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर भी सवाल उठे। बाद में सीएलयू आंशिक रूप से रद किया गया। ईडी ने मई और जून 2026 में आरोपितों से जुड़े ठिकानों और लॉकरों पर छापे मारकर दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 30.98 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की। सहगल को 22 मई 2026 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के आकलन में 348 करोड़ रुपये की संपत्ति में 212.58 करोड़ रुपये बेची गई संपत्तियों से मिली राशि और 135.41 करोड़ रुपये की बिना बिकी इन्वेंटरी शामिल है।
सीबीआई की 17 नवंबर 2026 की अर्जी पर ईडी अधिकारी दीपिका शर्मा ने अदालत को बताया कि मांगा गया डेटा उपलब्ध है और प्रमाणित कर सौंपा जाएगा। सीबीआई की ओर से इंस्पेक्टर सतीश देसवाल और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जेएस सराओ पेश हुए। अदालत ने कहा कि तीन नवंबर को डेटा उपलब्ध कराने की अर्जी मंजूर हो चुकी है। आदेश की प्रति सीबीआई और ईडी को अनुपालन के लिए देने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। ईडी ने यह भी बताया कि जांच जारी है।
