सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति केवल इस साल के लिए और एक बार के तौर पर दी गई है, साथ ही कोर्ट ने रस्म के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ दीपथून पर दीप जलाने को लेकर विवाद है। यह स्तंभ हजरत सुल्तान सिकंदर बदूशा औलिया दरगाह से करीब 50 मीटर दूर है। कई दशकों से दीप पहाड़ी की निचली ढलान पर बने दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है, जबकि हिंदू संगठनों की मांग है कि दीपथून पर दीप जलाया जाए। कोर्ट ने साफ किया है कि इस साल की अनुमति को स्थायी परंपरा या आगे के वर्षों में दीप जलाने के अधिकार के तौर पर नहीं माना जाएगा। मामले पर जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में फिर सुनवाई होगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि रस्म मंदिर प्रशासन की ओर से बनाई गई सीमित टीम ही पूरी करेगी। टीम में कितने लोग होंगे और कौन शामिल होगा, यह मदुरै के जिला कलेक्टर तय करेंगे। इसके लिए वे मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस कमिश्नर से सलाह लेंगे। जिला कलेक्टर ही रस्म का समय, रास्ता और अवधि तय करेंगे और पूरे इंतजाम की निगरानी करेंगे। पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था का निर्देश दिया गया है और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की मदद भी ली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इस अनुमति से पहाड़ी पर प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का कोई नया अधिकार नहीं मिलेगा और इस साल की रस्म को भविष्य में स्थापित परंपरा का सबूत बनाकर अनुमति मांगने का आधार नहीं बनाया जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ASI को स्थल के संरक्षण के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय तय करने का निर्देश दिया है। पहाड़ी पर खुदाई, निर्माण और ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा पूजा स्थलों पर परंपरागत पूजा जारी रहेगी और दरगाह व मस्जिद तक कानूनी रूप से आने-जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जिला कलेक्टर को मामले का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन्हें त्योहार के तीन दिन के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट में बताना होगा कि आयोजन के दौरान कोई ऐसी कानूनी, भौतिक या सुरक्षा संबंधी परेशानी आई या नहीं, जिसे कोर्ट के निर्देशों के तहत दूर नहीं किया जा सका।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई अहम कानूनी सवाल जुड़े हैं, जिनमें अलग-अलग धार्मिक दावे, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक परंपराओं से जुड़े मामलों में अदालत की समीक्षा की सीमा शामिल है। कोर्ट ने अपीलों में शामिल बाकी पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा, जबकि जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। नवंबर 2025 में अधिकारियों ने दरगाह से नजदीकी और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला देते हुए दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दिसंबर 2025 में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एकल जज ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया और 6 जनवरी 2026 को खंडपीठ ने भी इस आदेश को बरकरार रखा। तमिलनाडु सरकार ने इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फैसले के बाद पहाड़ी के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि के. अन्नामलाई और हिंदू संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है।
