नजदीकी खून के रिश्ते में होने वाली शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसी शादियों पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मामला बेंगलुरु की एक दृष्टिबाधित छात्रा की याचिका से जुड़ा है, जिसने बताया कि उसके माता-पिता रक्त संबंधी हैं और इसी वजह से उसे जन्मजात अनुवांशिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी से शादी करना व्यक्ति की निजी पसंद है और कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा सकता। हालांकि, इस तरह की शादियों को रोकने के लिए कानून बनाया जा सकता है, जो संसद के दायरे में आता है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या ऐसी शादियां रोकने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में या तो रोक लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए या लोगों को जागरूक करना चाहिए।

याचिका में चिकित्सा विज्ञान का हवाला देते हुए बताया गया कि ब्लड रिलेशन में शादी करने पर बच्चों में विकृतियां आ सकती हैं। ऐसे मामलों में जन्मजात विकृति, अंधा या बहरा होना, विकास में कमी, विकलांगता, शिशुओं की मृत्यु और खराब स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि दक्षिण के राज्यों में करीबी रक्त संबंधियों के बीच शादी का प्रचलन ज्यादा है और ऐसी लगभग 30 फीसदी शादियां होती हैं।

इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस बात को लेकर आंगनवाड़ी या पंचायत के स्तर पर जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच और कारण लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में करीबी संबंधियों के बीच शादी को मान्यता है, जबकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में कुछ रिश्तों में शादी करने पर रोक है। हालांकि, इसको लेकर कोई बहुत कड़ा कानून नहीं है। याचिका एडवोकेट अंजुमन त्रिपाठी के माध्यम से फाइल की गई है।