सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की छवि पर पड़ता है। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू नहीं होने पर चिंता जताई।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लागू करने की निगरानी के शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्हें यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर करना होगा।

इससे पहले 18 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे के लिए कई निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के मानकों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने पूरे समाज में यह सोच अफसोसजनक बताई थी कि “मुझे कचरा पैदा करने का हक है, लेकिन उसके असर को रोकने और कचरा प्रबंधन में सहयोग करने की जिम्मेदारी नहीं है।”

भोपाल नगर निगम ने नगर निकाय के ठोस कचरा संभालने से जुड़े दायित्वों की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। समस्या की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने एसडब्ल्यूएम रूल्स के पालन को लेकर लोगों और संस्थाओं में कमी भी बताई। एससीएमसी का गठन सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश पर किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के कई सचिव और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सचिव शामिल हैं।