सुप्रीम कोर्ट ने अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस व्यापारियों की ओर से दायर याचिका पर जारी हुआ है, जिसमें रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति देने पर आपत्ति जताई गई है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके कारोबार करने के अधिकार पर असर पड़ता है। मामले में दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को भी नोटिस भेजा गया है।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि विरोध करने और व्यवसाय चलाने के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए। बेंच में जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस वी मोहाना भी शामिल हैं। इससे पहले 3 नवंबर को CJI ने व्यापारी संगठनों से इन आंदोलनकारी समूहों को पक्षकार बनाने को कहा था। व्यापारियों की ओर से वकील मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए। उन्होंने चिंता जताई कि प्रदर्शनों के कारण रामलीला मैदान के पास की थोक मंडियों और आसपास के इलाकों में कारोबारी गतिविधियां बाधित हो रही हैं।
याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दायर की है। व्यापारी संगठन रामलीला मैदान को प्रदर्शन के लिए अधिसूचित किए जाने का विरोध करते हैं, क्योंकि यह इलाका व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र है। व्यापारी पहले भी कांग्रेस के 1 नवंबर के प्रदर्शन पर आपत्ति जता चुके हैं। CJI ने कहा है कि दिल्ली और अन्य जगहों पर हाल में हुए विरोध-प्रदर्शनों से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई की तारीखें तय की जाएंगी।
मामले में लेफ्ट नेता और राज्यसभा सांसद एमए बेबी की याचिका भी है, जिसमें 27 नवंबर को विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। इसमें रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। बता दें कि अक्टूबर में कनॉट प्लेस के पास लहरा दो तिरंगा प्रदर्शन के बाद दीपके को हिरासत में लिया गया था। खबर है कि 10 अक्टूबर को साइन किए गए पीस बॉन्ड के उल्लंघन के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीजेपी चीफ को 50 हजार रुपये और एक अन्य पीस बॉन्ड पर साइन करने के बाद रिहा कर दिया गया था।
