सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे बच्चे के संरक्षण के लिए मां का दावा पहली नजर में अधिक मजबूत होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी अविवाहित माता-पिता की संतान की कस्टडी में मां के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। अदालत ने इस संबंध में यूके के कानून का उदाहरण भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने चार साल के बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंपते हुए यह टिप्पणी की। मां अपने बेटे को सिंगापुर ले जाना चाहती थी, जहां वह काम करती है। बच्चे के भारतीय पिता ने महिला की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि बच्चे को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए। फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि अविवाहित माता-पिता से जन्म लेने वाले संतान की कस्टडी के लिए मां का दावा प्रथम दृष्टया अधिक मजबूत होता है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित है और इसका असर परिवार न्यायालय में चल रही गार्जियनशिप की कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अदालत ने अंतरिम राहत के लिए तीन शर्तों के आधार पर कस्टडी के दावों की जांच की, जिनमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति शामिल हैं। 81 पन्नों के अपने फैसले में पीठ ने पहली शर्त पर विचार करते हुए ‘एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली’ के मामले में 2015 में पारित फैसले का उल्लेख किया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का भी जिक्र किया, जिसके अनुसार अविवाहित माता-पिता से पैदा हुए बच्चे की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मां की होती है, जबकि पिता को यह जिम्मेदारी कुछ कानूनी शर्तों के पूरा होने पर ही मिल सकती है। फैसले में यह भी बताया गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 के तहत विवाह के बाहर पैदा हुए बच्चे का मूल निवास उसकी मां के मूल निवास के आधार पर तय होता है। अदालत ने कानूनी सिद्धांतों के इस व्यापक नजरिए को मानते हुए कहा कि अविवाहित माता-पिता से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी में मां को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।