तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' से जुड़े 15 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में निवेश से जुड़ी गोपनीय जानकारी आंध्र प्रदेश सरकार को लीक कर दी, जिससे तमिलनाडु में आने वाले प्रोजेक्ट पड़ोसी राज्य चले गए। बर्खास्त अधिकारियों में से तीन के आंध्र प्रदेश सरकार के लिए काम करने की बात सामने आई है। यह मामला उद्योग विभाग की आंतरिक जांच में सामने आया, जिसके बाद इसे राजनीतिक रंग भी मिल गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, दक्षिण कोरिया की तीन कंपनियों से मिलने वाला 1,614 करोड़ रुपये का निवेश तमिलनाडु से निकलकर आंध्र प्रदेश चला गया है। उद्योग विभाग की जांच में पाया गया कि निवेश करने की इच्छुक कंपनियों और सरकार के बीच साझा की गई संवेदनशील जानकारी आंध्र प्रदेश के अधिकारियों तक भेजी गई थी। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पिछली AIADMK सरकार के दौरान हुई थी और DMK सरकार के समय भी वे पदों पर बने रहे।
इस बीच, DMK नेता और पूर्व उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने मौजूदा सरकार के तौर-तरीकों की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक स्थापित संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीट रही है। वहीं, आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु से निवेश संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने के आरोपों को खारिज किया है। TDP के प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा कि राज्य अपनी निवेशक-अनुकूल नीतियों के जरिए निवेश आकर्षित कर रहा है और दूसरे राज्यों की नकल पर निर्भर नहीं है।
